नई दिल्ली। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को लेकर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कार्गो जहाजों से सुरक्षा शुल्क के रूप में 20 प्रतिशत टोल वसूलने की बात कही है।
ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक यानी गार्डियन बनकर यहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनका कहना है कि समुद्री मार्ग की सुरक्षा के बदले जहाजों से शुल्क लिया जा सकता है। हालांकि, ट्रंप के इस बयान को लेकर कई देशों और अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं कि क्या किसी एक देश को इस तरह अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर टैक्स या टोल लगाने का अधिकार है।
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है।
ईरान ने ट्रंप के इस बयान का कड़ा विरोध किया है। ईरान का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर किसी बाहरी देश का एकतरफा नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान लंबे समय से इस क्षेत्र को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ मानता है। उसने अमेरिका के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है।
अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार, समुद्री मार्गों पर जहाजों की आवाजाही के लिए कुछ नियम निर्धारित हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में जहाजों को सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही का अधिकार दिया गया है। हालांकि, किसी देश द्वारा सुरक्षा के नाम पर एकतरफा टोल या टैक्स लगाने का अधिकार कितना वैध होगा, यह कानूनी बहस का विषय है।
विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य किसी एक देश की निजी संपत्ति नहीं है। यह एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है, जिसका उपयोग दुनिया के कई देश करते हैं। ऐसे में किसी एक देश द्वारा शुल्क लगाने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति की जरूरत हो सकती है।
अमेरिका पहले भी होर्मुज क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाता रहा है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र से होने वाला भारी ऊर्जा व्यापार और समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरे हैं। अमेरिका का कहना है कि वह क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा और मुक्त व्यापार मार्गों को बनाए रखने के लिए भूमिका निभाता है।
वहीं, आलोचकों का मानना है कि अगर किसी देश को होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर टोल लगाने की अनुमति मिलती है तो इससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कई देशों के लिए तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है।
फिलहाल ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका और ईरान के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या कोई कानूनी या कूटनीतिक समाधान निकलता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और सुरक्षा का मुद्दा केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।