मनीला : 17 नवंबर 2026। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चारों देशों ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रभावित करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों का विरोध करते हुए समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में नई पहलों की घोषणा की।बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए। नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि बल प्रयोग या दबाव के माध्यम से क्षेत्रीय यथास्थिति बदलने वाली गतिविधियां शांति और स्थिरता के लिए चुनौती हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता और सुरक्षित व्यापार मार्गों के महत्व पर भी जोर दिया।
हिंद-प्रशांत में शांति और स्थिरता पर जोर
क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों का विरोध किया जाना चाहिए, जिनसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है या किसी देश की संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।नेताओं ने विशेष रूप से आर्थिक दबाव की रणनीतियों पर चिंता व्यक्त की।संयुक्त बयान में मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई।चारों देशों ने सुरक्षित आपूर्ति शृंखलाओं, समुद्री परिवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।क्वाड ने समुद्री और हवाई आवाजाही की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां सुरक्षित और निर्बाध रूप से जारी रहनी चाहिए।हालांकि, संयुक्त बयान में किसी देश के खिलाफ नई सामूहिक सैन्य कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई।
समुद्री निगरानी के लिए नई पहल की घोषणा
सम्मेलन की प्रमुख घोषणाओं में हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल शामिल है।इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाना और निगरानी क्षमता मजबूत करना है।नई व्यवस्था के माध्यम से सदस्य देश समुद्री मार्गों पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी साझा कर सकेंगे।इससे समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की पहचान और संबंधित देशों के बीच समन्वय बढ़ाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।क्वाड नेताओं ने वर्ष 2027 में समुद्री निगरानी से संबंधित संयुक्त अभ्यास आयोजित करने की योजना भी घोषित की।इस अभ्यास में चारों देशों के P-8 और P-3C समुद्री गश्ती विमानों की भागीदारी प्रस्तावित है।क्वाड के अंतर्गत इस प्रकार का संयुक्त समुद्री विमान अभ्यास पहली बार आयोजित करने की योजना है।इन विमानों का उपयोग समुद्री निगरानी और संबंधित रक्षा अभियानों में किया जाता है।नेताओं ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में बेहतर सूचना साझाकरण से क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूती मिलेगी।
साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे चारों देश
क्वाड नेताओं ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की भी घोषणा की।संयुक्त बयान के अनुसार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साइबर घटनाओं की संख्या और उनके संभावित प्रभावों को देखते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था विकसित करना महत्वपूर्ण है।चारों देशों ने साइबर खतरों से संबंधित जानकारी साझा करने और आवश्यक तकनीकी सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया।इस पहल के तहत डिजिटल संचार नेटवर्क तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर समन्वय बढ़ाया जाएगा।साइबर हमलों और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए सदस्य देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग को महत्व दिया गया है।नेताओं ने खुले और सुरक्षित साइबरस्पेस के निर्माण का समर्थन किया।यह सहयोग सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त उन डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिनका उपयोग नागरिक और व्यवसाय करते हैं।हालांकि, नई साइबर सुरक्षा पहल के लिए अलग बजट या विस्तृत संचालन व्यवस्था की घोषणा संयुक्त बयान में नहीं की गई है।
AI और नई तकनीकों पर क्वाड का विशेष ध्यान
क्वाड शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और उभरती तकनीकों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई।नेताओं ने क्वाड AI एक्सेलेरेटर पहल को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।इस पहल का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद AI तकनीक तक पहुंच बढ़ाना, उसके उपयोग में सहयोग देना और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बैठक में उन्नत AI और सुपरइंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि चारों देश तकनीकी विकास के क्षेत्र में अपनी साझेदारी मजबूत करेंगे।रिपोर्टों के अनुसार क्वाड देशों ने भरोसेमंद AI प्रणालियों के विकास और विस्तार के लिए 8.5 करोड़ डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया।इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने और उन्नत कंप्यूटिंग सुविधाओं के उपयोग को लेकर भी चर्चा हुई।नेताओं ने महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास में आर्थिक सुरक्षा और भरोसेमंद साझेदारी को आवश्यक बताया।
2027 में होगा क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम
चारों देशों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने की घोषणा की।इसका पहला आयोजन वर्ष 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित है।कार्यक्रम में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपति, सरकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ भाग लेंगे।फोरम के माध्यम से व्यापारिक साझेदारी, निवेश और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।नेताओं ने महत्वपूर्ण खनिजों, विशेष रूप से रेयर अर्थ तत्वों की आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा की।इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में होता है।अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित नए समझौतों का उल्लेख किया।इसके अतिरिक्त चारों देशों की निर्यात ऋण एजेंसियों के प्रतिनिधियों की 18 नवंबर को टोक्यो में बैठक प्रस्तावित है।इसमें संयुक्त परियोजनाओं और रणनीतिक निवेश के लिए वित्तीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।
समुद्री केबल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर
क्वाड नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित संचार सुविधाओं के विस्तार का भी समर्थन किया।बैठक में क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की गई।इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय देशों को सुरक्षित और भरोसेमंद संचार बुनियादी ढांचे से जोड़ना है।नेताओं ने हिंद महासागर में प्रस्तावित समुद्री केबल परियोजनाओं के महत्व का उल्लेख किया।ऑस्ट्रेलिया ने इस साझेदारी में बिजली केबल से संबंधित सहयोग बढ़ाने की पहल का भी स्वागत किया।इससे क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और संपर्क सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।क्वाड देशों का मानना है कि आधुनिक डिजिटल और ऊर्जा बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास तथा क्षेत्रीय संपर्क के लिए आवश्यक है।
आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जारी रखने का संकल्प
क्वाड नेताओं ने सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की निंदा की।उन्होंने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।चारों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।इसके साथ ही आसियान की एकता और क्षेत्रीय व्यवस्था में उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति समर्थन दोहराया गया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में क्वाड को हिंद-प्रशांत के लिए एक भरोसेमंद और रचनात्मक साझेदारी बताया।उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृंखलाओं, नई तकनीकों और आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में व्यावहारिक समाधान विकसित करने पर जोर दिया।मनीला में आयोजित यह शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 के बाद क्वाड नेताओं की पहली आमने-सामने की बैठक रही।चारों नेताओं ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में उनकी साझेदारी केवल सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार, डिजिटल संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ेगी।
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