'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा, सरकार ने स्मार्टफोन कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई

भारत ने स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई कंपोनेंट्स पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, जिससे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लक्ष्यों को एक नया बढ़ावा मिला है। इस फैसले से कई खास कंपोनेंट्स पर 7.5% और 5% कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई है, इस कदम से Apple, Xiaomi और भारत में डिवाइस बनाने वाली दूसरी कंपनियों जैसे मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो सकता है।

ये छूट 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेंगी, जिससे मैन्युफैक्चरर्स को देश में प्रोडक्शन बढ़ाने में ज़्यादा भरोसा मिलेगा।

किस कंपोनेंट्स पर ड्यूटी में राहत मिलेगी?

सरकार ने कई महंगे कंपोनेंट्स पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, जिनमें शामिल हैं:

स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स।

मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले के कंपोनेंट्स।

लिथियम-आयन सेल, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला एक खास कंपोनेंट है।

इस कदम से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की उम्मीद है, साथ ही ज़्यादा घरेलू असेंबली को बढ़ावा मिलेगा।

स्मार्टफोन बनाने वालों के लिए बड़ी जीत

भारत पिछले कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन गया है, जिसमें Apple और Xiaomi जैसे ग्लोबल ब्रांड लगातार लोकल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ज़रूरी कंपोनेंट्स पर कम इंपोर्ट ड्यूटी से भारत में मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर होने की उम्मीद है, खासकर प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए जो वायरलेस चार्जिंग सिस्टम जैसे एडवांस्ड पार्ट्स पर निर्भर करते हैं।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि यह फैसला सप्लायर्स को समय के साथ भारत में और ज़्यादा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए भी बढ़ावा दे सकता है।

भारत के बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लान का हिस्सा

ड्यूटी में यह नई राहत सरकार के भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के बड़े लक्ष्य से मेल खाती है। सरकार FY2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में $500 बिलियन का टारगेट रख रही है, जिसे प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों से बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट मिल रहा है।

इस स्ट्रैटेजी के पहले ही अच्छे नतीजे मिले हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, भारत में स्मार्टफोन का प्रोडक्शन पिछले एक दशक में 28 गुना बढ़ा है, जो FY2024-25 के दौरान ₹5.45 ट्रिलियन (लगभग $57 बिलियन) तक पहुंच गया है।

Apple और Xiaomi जैसी कंपनियों के लिए, नई ड्यूटी छूट भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए बिज़नेस केस को और मज़बूत कर सकती है। सरकार के लिए, यह फ़ाइनल असेंबली से आगे बढ़ने और एक गहरी, ज़्यादा आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक और कदम है।