नई दिल्ली। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली में आयोजित विरोध मार्च में हिस्सा लिया। भाजपा की ओर से 1 नवंबर 2026 को हरि नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में सिख समुदाय के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 1984 की हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग उठाई। इस दौरान कांग्रेस से घटना के लिए माफी मांगने की मांग भी की गई।यह मार्च 1984 की सिख विरोधी हिंसा की 42वीं बरसी के अवसर पर आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शामिल होकर पीड़ित परिवारों के प्रति समर्थन जताया। उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद और वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फूलका सहित कई नेता मौजूद रहे।
हरि नगर से तिलक नगर तक निकाला गया मार्च
भाजपा की ओर से आयोजित यह विरोध मार्च पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर बस डिपो से शुरू होकर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक निकाला गया। लगभग एक किलोमीटर लंबे इस मार्च में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं और सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा, पार्टी के झंडे और न्याय की मांग करने वाली तख्तियां थीं।मार्च के दौरान कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 1984 की हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस घटना को केवल राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पीड़ित परिवारों की पीड़ा और न्याय की मांग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
हरदीप सिंह पुरी ने 1984 की हिंसा को बताया सुनियोजित नरसंहार
मार्च का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 की हिंसा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1 नवंबर 1984 को हुई हिंसा अचानक लोगों के गुस्से का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक सुनियोजित नरसंहार था।पुरी ने अपने संबोधन में दावा किया कि दिल्ली में उस दौरान 2,733 लोगों की हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि इस घटना को सामान्य दंगे के रूप में देखना पीड़ित परिवारों के दर्द को कम करके आंकने जैसा है।उन्होंने यह भी कहा कि 1984 की हिंसा को मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, इतने वर्षों बाद भी पीड़ित परिवार न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से इस त्रासदी के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने और पीड़ितों से माफी मांगने की अपील की।
रेखा गुप्ता ने साझा किया व्यक्तिगत अनुभव
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मार्च में शामिल होकर 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि उस समय हुई हिंसा ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया और कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।मुख्यमंत्री ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि 1984 की हिंसा के दौरान उनके माता-पिता के घर में उनके एक सिख पड़ोसी ने शरण ली थी। उन्होंने कहा कि उस समय सिख समुदाय के अनेक लोगों को अपनी पहचान छिपाने और जान बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा था।रेखा गुप्ता ने कहा कि हिंसा के कारण कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन उनके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने वर्षों बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है।उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान की बात करने वालों को 1984 की घटनाओं पर भी जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों की भावनाओं का सम्मान करने और उनसे माफी मांगने की जरूरत बताई।
मनजिंदर सिंह सिरसा और भाजपा नेताओं ने भी लिया हिस्सा
इस मार्च में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फूलका भी शामिल हुए।एच.एस. फूलका लंबे समय से 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनकी मौजूदगी को भी इस कार्यक्रम के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया।कार्यक्रम में सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने 1984 की हिंसा में मारे गए लोगों को याद किया और उन परिवारों के संघर्ष का उल्लेख किया, जो दशकों से न्याय की मांग कर रहे हैं।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पीड़ित परिवारों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि न्याय मिलना चाहिए।
कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की रैली के बीच निकला मार्च
इस विरोध मार्च का राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण रहा। 1 नवंबर को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कथित अनियमितताओं के विरोध में रैली आयोजित की गई थी।इसी दिन भाजपा ने पश्चिमी दिल्ली में 1984 की हिंसा के पीड़ितों को याद करने और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग को लेकर मार्च निकाला। भाजपा नेताओं ने विपक्ष की रैली की तारीख पर भी सवाल उठाए।हरदीप सिंह पुरी और रेखा गुप्ता ने कहा कि 1984 की हिंसा की बरसी के दिन राजनीतिक आयोजन करने से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की।
चार दशक बाद भी न्याय का सवाल बरकरार
वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया तथा परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ा।इस हिंसा के बाद कई जांच आयोग और समितियां गठित की गईं। समय के साथ कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई और दोषसिद्धियां भी हुईं, लेकिन पीड़ित परिवारों का एक वर्ग अब भी न्याय और जवाबदेही की मांग करता रहा है।इस वर्ष हिंसा के 42 साल पूरे होने पर आयोजित मार्च ने एक बार फिर इस मुद्दे को राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में ला दिया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से माफी और जवाबदेही की मांग उठाई, जबकि इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप पर कांग्रेस का विस्तृत पक्ष संबंधित रिपोर्टों में उपलब्ध नहीं था।इस तरह हरि नगर से तिलक नगर तक निकाला गया मार्च 1984 के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग और उससे जुड़े राजनीतिक विवाद का प्रमुख घटनाक्रम बना
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