रायपुर : छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव (2028) होने में भले ही अभी दो साल से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करने वाली 29 आदिवासी आरक्षित (ST) सीटों पर सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 2023 की ऐतिहासिक बढ़त को बरकरार रखते हुए इसे और विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने खिसके हुए आदिवासी जनाधार को वापस पाने के लिए जमीन पर उतर आई है।
धरमजयगढ़ में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल
आदिवासी समाज के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने के लिए भाजपा ने 'जनजातीय गौरव दिवस' को बड़ा सियासी मंच बनाने की तैयारी की है। आगामी 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में पार्टी एक भव्य आयोजन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष रूप से शिरकत करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस आयोजन के जरिए भाजपा सरकार और संगठन, दोनों आदिवासी अंचलों में अपनी सक्रियता और पकड़ का सीधा संदेश देना चाहते हैं।
बस्तर के बाद अब सरगुजा साधने निकलेंगे कांग्रेस प्रभारी
भाजपा की इस आक्रामक रणनीति की काट निकालने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 16 नवंबर से सरगुजा संभाग के तीन दिवसीय मैराथन दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वे 7 से 9 अक्टूबर तक बस्तर संभाग की नब्ज टटोल चुके हैं। सरगुजा और बस्तर, ये दोनों ही संभाग छत्तीसगढ़ की राजनीति में 'किंगमेकर' की भूमिका निभाते हैं। भगत इस दौरे के दौरान गांव-गांव में चौपाल लगाकर आदिवासी समुदाय से सीधा संवाद करेंगे, स्थानीय मुद्दों को समझेंगे और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे।
मुख्यमंत्री के गढ़ में कांग्रेस की 'जनचौपाल' और सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव
सुखदेव भगत के सरगुजा दौरे का सबसे दिलचस्प पहलू मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम हैं। 16 नवंबर भगत जशपुर से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वे मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी सहित जशपुर, बालाछापर, पतराटोली और कांसाबेल में बूथ स्तरीय जनचौपाल लगाएंगे। खास बात यह है कि इस दिन वे कुनकुरी स्थित कैथोलिक चर्च के बिशप से मुलाकात करेंगे और प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन भी करेंगे, जिसे हर वर्ग को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 
दूसरे दिन, यानी 17 नवंबर को, वे मैनपाट, उदयपुर और सलही के ग्रामीण इलाकों में पहुंचेंगे और वहां के स्थानीय लोगों तथा आदिवासी समाज के प्रमुखों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं, दौरे के आखिरी दिन 18 नवंबर को, अंबिकापुर में एक बड़ी संगठनात्मक बैठक करने के बाद, वे बलरामपुर में 'जन चौपाल' लगाकर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगे।
2018 से 2023 तक कैसे बदला आदिवासी सीटों का गणित?
छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं, जो किसी भी दल की सरकार बनाने या गिराने की ताकत रखती हैं। 2018 में, कांग्रेस ने इन 29 में से 25 सीटों पर भारी जीत हासिल करके सत्ता में वापसी की, जबकि भाजपा सिमटकर केवल 3 सीटों पर रह गई। हालांकि, 2023 तक सियासी हवा बदली और भाजपा ने शानदार वापसी करते हुए आदिवासियों के लिए आरक्षित 17 सीटों पर कब्ज़ा कर लिया, जबकि कांग्रेस की सीटें घटकर 11 रह गईं। अब, 2028 की बड़ी चुनावी लड़ाई में अभी दो साल का समय बाकी है, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियों की ज़मीनी स्तर पर तेज होती गतिविधियां साफ इशारा करती हैं कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक, आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मी और भी बढ़ने वाली है।
Tags: