छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर बड़ी पहल, नवा रायपुर में 960 सीटों का आधुनिक स्कूल

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए राज्य सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित पीपीपी मूल्यांकन समिति की उच्चस्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित कई प्रमुख प्रस्तावों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में नवा रायपुर में आधुनिक विद्यालय परिसर के संचालन, प्रदेश के पांच संभागों के 207 सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने और बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना को गति देने पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता, उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में निवेशकों और नागरिकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

नवा रायपुर में 20 एकड़ में आधुनिक विद्यालय

बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित आधुनिक विद्यालय परिसर को संचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया। इस विद्यालय में कक्षा पहली से बारहवीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। विद्यालय में कुल 960 सीटें उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शन होंगे और प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था रहेगी। विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 25 प्रतिशत सीटों के साथ-साथ शासकीय कोटे की अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी शामिल रहेंगी।

30 वर्ष का होगा अनुबंध, गुणवत्ता की होगी निगरानी

नवा रायपुर के आधुनिक विद्यालय परिसर के संचालन के लिए अनुबंध की अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्यदक्षता के आधार पर अनुबंध की अवधि केवल एक बार अतिरिक्त 10 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। इस प्रकार अनुबंध की अधिकतम अवधि 40 वर्ष तक हो सकेगी। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांच डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) निर्धारित किए गए हैं। इन संकेतकों के माध्यम से विद्यालय के प्रदर्शन और शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।

पांच संभागों के 207 स्कूलों के संचालन की समीक्षा

उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने और शासकीय विद्यालय भवनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इसके तहत राज्य के पांच संभागों के कुल 207 विद्यालयों को संचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण (ओएमटी) आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव है। इनमें 103 प्राथमिक शालाएं और 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार इन विद्यालयों को 30 वर्ष की लीज पर संचालित किया जाएगा। हालांकि, विद्यालयों का स्वामित्व पूरी तरह राज्य शासन के पास ही रहेगा।

वर्तमान विद्यार्थियों की शिक्षा रहेगी निःशुल्क

बैठक में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देने की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। प्रस्ताव के अनुसार इन विद्यालयों में पहले से अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा निःशुल्क जारी रहेगी। विद्यार्थियों के संबंधित शाला स्तर अथवा विद्यालय की उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण होने तक राज्य शासन द्वारा आरटीई की निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था से वर्तमान विद्यार्थियों की शिक्षा सुचारू रूप से जारी रह सकेगी।

बिलासपुर के ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट पर भी मंथन

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत बिलासपुर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना है। समिति ने परियोजना के न्यूनतम विकास दायित्वों तथा प्री-बिड बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श किया। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

इस उच्चस्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव भूवनेश यादव, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।